नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का किया अनुरोध
-ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु राज्यों को 25 मे गावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का किया अनुरोध*…
